भारतीय बँकिंग प्रणालीचा इतिहास | History of Indian banking system.
* बँक म्हणजे काय | What is bank?
✓ 1949 च्या कायद्यानुसार बँकेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे बँक ही एक वित्तीय संस्था आहे.बँक ही त्याच्या कस्टमरला भांडवली (आर्थिक) सुविधा प्रदान करते जसे की कर्ज देणे आणि ठेवी स्वीकारणे.
* भारतीय बँकिंग प्रणालीचा इतिहास | History of Indian banking system
✓ लोकांच्या गरजा लक्षात घेता भारतीय बँकेची प्रणाली ही राष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा आधार असते.आस्था आजतागायत भारतीय बँकेच्या प्रणालीमध्ये आणि बँकेच्या व्यवस्थापनामध्ये अमुलाग्र बदल झालेले आपल्याला दिसून येतात.भारतामध्ये असलेल्या बँकिंग प्रणालीचा इतिहास हा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीचा आहे असा आपणास दिसून येतो सरकारच्या विविध परीक्षांमध्ये विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या दृष्टीने भारतातील बँक प्रणालीचा इतिहास जाणून घेणे आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचे असते तर आपण भारतीय बँक प्रणालीचा इतिहास तपशीलवार जाणून घेऊयात.
* भारतातील बँकिंग प्रणाली ही तीन भागात विभागली गेली आहे.
✓ पहिला भाग (च्या आधी – 1947) पर्यंत.
✓ दुसरा भाग (1949 ते 1991) पर्यंत.
✓ तिसरा विभाग (1991 पर्यंत ते आजतागायत.)
* पहिला भाग (च्या आधी – 1947) पर्यंत-
✓ 1947 च्या अगोदर भारताची पहिली बँक ही “बँक ऑफ हिंदुस्तान” होती बँक ऑफ हिंदुस्थान भारतात सन 1770 मध्ये अस्तित्वात आली. आणि ती बँक त्यावेळची भारताची राजधानी असलेल्या कलकत्ता या ठिकाणी वसवली गेली ह्या बँकेने तिचं कामकाज काही कारणास्तव 1832 मध्ये बंद केले.त्याचप्रमाणे स्वातंत्र्यापूर्वी भारतामध्ये सुमारे 600 पेक्षा जास्त बँक कार्यरत होत्या ईस्ट इंडिया कंपनीने बँक ऑफ बॉम्बे,बँक ऑफ बंगाल, आणि बँक ऑफ मद्रास, या तीन बँकांची स्थापना केली त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीने काही वर्षांनी तिन्ही बँकांना सन १९२१ मध्ये इंपिरियल बँक ऑफ इंडिया मध्ये विलीनीकरण केले गेले. आणि पुढे याच इम्पीरियल बँक ऑफ इंडिया ला “स्टेट बँक ऑफ” इंडिया असे नाव देण्यात आले जी आज सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक म्हणून भारतात ओळखली जाते.
* ब्रिटिश काळात कार्यरत असलेल्या काही बँकांची नावे पुढीलप्रमाणे.
1) बँक ऑफ बंगाल (1809)
2) बँक ऑफ मद्रास (1843)
3) बँक ऑफ बॉम्बे (1840)
4) जनरल बँक ऑफ इंडिया (1786 ते 1791)
5) पंजाब नॅशनल बँक (1894)
6) बँक ऑफ बडोदा (1911)
7) बँक ऑफ इंडिया (1906)
8) कॅनरा बँक (1906)
9) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (1894)
* दुसरा भाग (1949 ते 1991) पर्यंत –
✓ भारतातला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुद्धा भारतातील जनता देशातील पैसे व्याजाने देणाऱ्या सावकारांवर अवलंबून होती कारण भारतीय बँकांचे नेतृत्व खाजगिरीत्या होत होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी या सर्व खाजगी रित्या व्यवस्थापन होणाऱ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणे महत्त्वाचे होते.त्यामुळे तत्कालीन सरकारने या सर्व बँकांचे बँकिंग नियमन कायदा 1949 अंतर्गत राष्ट्रीयीकरण केले गेले. त्यानंतर “स्टेट बँक ऑफ इंडियाची” स्थापना 1 जुलै 1955 मध्ये करण्यात आली भारतीय रिझर्व बँकेचे राष्ट्रीयीकरण सन 1949 मध्ये करण्यात आले त्यानंतर ज्या बँकांच्या राष्ट्रीय ठेवी 50 कोटी अधिक आहे अशा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण सन 1969 ते 1991 या कालावधीत करण्यात आली त्यावेळी सुमारे 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्या बँका पुढीलप्रमाणे-
1) युनियन बँक ऑफ इंडिया.
2) युको बँक.
3) युनायटेड बँक.
4) सिंडिकेट बँक.
5) कॅनरा बँक.
6) देना बँक.
7) इंडियन ओवरसिज बँक.
8) इंडियन बँक.
9) पंजाब नॅशनल बँक.
10) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया.
11) बँक ऑफ महाराष्ट्र.
12) बँक ऑफ बडोदा.
13) अलाहबाद बँक.
14) युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
* तिसरा विभाग (1991 पर्यंत ते आजतागायत.) –
✓ बँकेची स्थापना झाल्यानंतर बँकेचे कामकाज नियमितरीत्या सुरू आहे की नाही हे पाहने अत्यंत गरजेचे असते,कारण हे नियमन राष्ट्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावते राष्ट्रीयकृत बँकांचे कामकाज नियमित ठेवण्यासाठी व बँकांमध्ये स्थिरपणा आणण्यासाठी तत्कालीन सरकारने श्री.एम नरसिंम्हन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली त्या समितीचे कार्य पुढील प्रमाणे होते.
1) RBI आणि सरकार देशात अस्तित्वात असलेल्या खाजगी व सार्वजनिक बँकांना समान वागणूक देईल.
2) स्मॉल फायनान्स बँकांना भारतभर त्यांच्या शाखा सुरू करण्याची परवानगी या समितीद्वारे देण्यात आली.
3) कोणतीही विदेशी बँक भारतीय बँकांसोबत संयुक्त पणे उपक्रम सुरू करू शकते.
* अनुसूचित बँका | Scheduled bank
✓ शेड्युल बँका म्हणजे १९३४ च्या आरबीआयच्या कायद्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या बँका होत.खालील दिलेल्या अटी पूर्ण केलेल्या बँकांनाच शेड्युल बँकेच्या यादीमध्ये स्थान मिळते.
1) भांडवल आणि जमा केलेला निधी हा 5 लाखांपेक्षा कमी नसला पाहिजे.
2) बँकेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यामुळे व उपक्रमामुळे ग्राहकांच्या हितावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम होता कामा नये.
* अनुसूचित बँकांची यादी खालील प्रमाणे–
1) खाजगी क्षेत्रातील बँका | Private sector banks.
2) परदेशी बँका | Foreign banks.
3) सार्वजनिक बँका | public sector banks.
4) प्रादेशिक ग्रामीण बँक | Regional rural banks.
* अनुसूचित नसलेल्या बँका | Non sheduled banks.
अनुसूचित नसलेल्या बँका ज्यांचे वर्णन बँकिंग नियमन कायदा 1949 चा पाचव्या कलम मध्ये भाषित केल्यानुसार आहे.नॉन-शेड्युल बँक ही फेडरल डिपॉझिट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन च्या नियमांच्या अधीन नसलेल्या वित्तीय संस्थेचे वर्णन करण्यासाठी वापरली जाते. याचा अर्थ असा लावला जातो की जर बँक अपयशी ठरली, तर तुमच्या ठेवींचा विमा उतरवला जाणार नाही.
* भारतीय बँकेची सध्याची स्थिती –
1) सार्वजनिक,प्रादेशिक आणि खाजगी बँकांची भारतातील सध्याच्या बँकिंग क्षेत्रामध्ये विशिष्ट योगदान आहे.
2) नवनवीन उपक्रमांद्वारे या क्षेत्रात एकत्रीकरण झाले आहे.
3) सध्याच्या बँकिंग व्यवस्थेला आपापसातील वाढती स्पर्धा मालमत्ता आणि वाढती कार्यक्षमता यामुळे बँकिंग क्षेत्राला अनेक प्रकारच्या आव्हानांना समोरे जावे लागत आहे.
4)आर्थिक व्यवस्थापनेला चालना देण्यासाठी आणि डिजिटल पेमेंट यांसारख्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी भारतीय बँकिंग प्रणाली पुढचे शिखर गाठण्यासाठी तयार आहे.
* श्री.एम.नरसिंम्हन हे कोण होते. (जन्म–मृत्यू – 3 जून 1927 – 20 एप्रिल 2021)
✓ श्री.एम.नरसिम्हन यांना भारतीय बँकिंग क्षेत्रामधील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानामुळे भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचे जनक म्हणून ओळखले जाते.त्यांनी 2 मे 1977 ते 30 नोव्हेंबर 1977 पर्यंत रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे तेरावे गव्हर्नर म्हणून काम केले आहे. त्यांनी जागतिक बँक आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व आशियाई विकास बँकेत भारताचे कार्यकारी संचालक म्हणून देखील काम पाहिले आहे. त्यांना सन 2000 मध्ये भारताचा दुसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेल्या पद्माविभूषणाने सन्मानित करण्यात आले होते.
नरसिम्हा यांनी भारताच्या अर्थमंत्रालया मधे त्यामध्ये सचिव व आर्थिक व्यवहार भागाचे अतिरिक्त सचिव म्हणून काम केले आहे.
* रिझर्व बँक ऑफ इंडिया | Reserve Bank of India. (Est.1 April 1935 Kolkata)
✓ रिझर्व बँक ही भारतातील सर्व बँकेच्या सर्वोच्च स्थानी आहे म्हणजे ही बँक भारतातील सर्वोच्च बँक म्हणून काम करते. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फायनान्स च्या अधीन काम करते रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारतीय बँकिंग प्रणाली नियमन आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत चलन पुरवठा नियंत्रण हे राखण्यासाठी जबाबदार आहे.
* व्यावसायिक बँका | Commercial banks.
✓ व्यावसायिक बँका बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट नुसार चालतात ह्या बँका व्यवसायिक आधारावर चालतात त्यामुळे ह्या बँका नफा मिळवण्यासाठी चालतात.
* सहकारी बँका | Cooprative banks.
✓ या बँका परस्पर फायद्यांच्या तत्त्वावर कार्य करतात या बँका बँकेचे मालक व ग्राहक दोघांसाठी काम करतात.
* विकास बँक | Devlopment banks.
✓ विकास बँकाना मुदत कर्ज देणाऱ्या बँका असेही म्हणतात.ह्या बँका भारतीय बँकिंग प्रणाली अंतर्गत विशेष वित्तीय संस्था आहेत या बँका अश्या संस्थांना कर्ज देतात ज्या संस्थांना व्यावसायिक बँकांकडून कर्ज मिळू शकत नाहीत.
✓ Non Banking Finance Companies (NBFCS) –
✓ ही कंपनी 1956 चा कायद्या अंतर्गत नोंदणीकृत कंपनी आहे ही कंपनी सरकार आणि स्थानिक संस्थांद्वारे जारी करण्यात आलेल्या स्टॉक,शेअर्स,बाँड व कर्ज आणि ॲडव्हान्स च्या व्यवसायात गुंतलेली असते. NBFC ची आर्थिक मालमत्ता ही 50 टक्के पेक्षा जास्त असणे गरजेचे आहे.काही NBFC चे नियमन आरबीआयच्या द्वारे केले जाते व काही NBFC चे नियमन संस्थांद्वारे केले जाते.
* बँक आणि NBFC मधील फरक.
बँक –
1) बँका डिपॉझिट स्वीकारू शकतात.
2) बँक या बँकिंग रेगुलेशन ॲक्ट १९४९ च्या कायद्यानुसार कार्य करतात.
3) बँकांना FDI 74% पर्यंत परवानगी आहे.
NBFC –
1) NBFC डिपॉझिट स्वीकारू शकत नाहीत.
2) NBFC रेग्युलेटेड अंडर कंपनी नुसार कार्य करते.
3) NBFC ला 100% FDI ला परवानगी आहे.